जनसत्ता 8 अक्तूबर, 2013 : नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने एअर इंडिया के निजीकरण की वकालत की है। यह प्रस्ताव स्वागत-योग्य है। पर क्या वे इसे आगे बढ़ा पाएंगे? अजित सिंह भी जानते हैं कि इस दिशा में कदम उठाना आसान नहीं है। पहले भी एक बार उन्होंने एअर इंडिया को निजी क्षेत्र में देने का विचार रखा था, जब पायलटों की हड़ताल के चलते सरकारी विमानन सेवा लुंजपुंज हो गई थी। मगर इस बारे में उनके इशारा करते ही विरोध शुरू हो गया। एअर इंडिया के कर्मचारी संघ के अलावा कई राजनीतिक दलों का भी उन्हें कोपभाजन बनना पड़ा था। इस बार भी वैसी ही प्रतिक्रिया हुई है। भाकपा और माकपा के नेताओं ने इसे राष्ट्र-विरोधी कदम कहने से भी गुरेज नहीं किया है। निजीकरण को लेकर वामपंथी दलों का जो रुख रहा है उसे देखते हुए उनका ऐसा कहना कोई हैरत की बात नहीं है। पर सरकारी खजाने से एअर इंडिया के विशाल घाटे की लगातार भरपाई करते हुए इसे चलाते रहने से कौन-सा राष्ट्र-हित सध रहा है? यह कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसका आम लोगों से वास्ता हो और जिसे करदाताओं की गाढ़ी कमाई की खुराक देते रहना जरूरी माना जाए।
तेरह साल पहले राजग सरकार ने एअर इंडिया की चालीस फीसद हिस्सेदारी बेचने की मंशा जाहिर की थी। विडंबना यह है कि भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद को भी अजित सिंह का ताजा बयान नागवार गुजरा। उन्होंने जो कहा उसका लब्बोलुआब है कि यह बेहद संवेदनशील मसला है और यूपीए सरकार विपक्ष से राय-मशविरा किए बगैर हड़बड़ी में निजीकरण के प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है। सरकार विपक्ष की भी राय ले, यह अच्छी बात होगी, पर उन्हें साफ बताना चाहिए कि भाजपा इसके पक्ष में है या विरोध में? एअर इंडिया लंबे समय से लगातार घाटे की उड़ान भर रहा है। पहले का जिक्र न भी करें, केवल पिछले चार साल में इसका घाटा पैंतीस हजार करोड़ पर पहुंच गया है। बीते नौ वर्षों में करीब तीस हजार करोड़