के. विक्रम राव

कश्मीर के बाढ़ राहत काम में अलगाववादी नेताओं के नदारद रहने पर चर्चा गरम है। कुदरती कहर के वक्त मददगार खुद-ब-खुद उमड़ पड़ते हैं। दावतनामे की प्रतीक्षा नहीं करते। मसला है कि मानवाधिकारों के इन जुझारुओं को अपने हमवतनों के जीवन के अधिकार की फिक्र दिखाई नहीं देती। जब कुछ पत्रकारों ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अगुवा मोहम्मद यासीन मलिक का ठौर जानना चाहा तो उनके एक अलमबरदार ने बताया कि उन्हें राहत काम का अनुभव नहीं है, क्योंकि पिछली बाढ़ 1964 में आई थी। तब मलिक सिर्फ एक वर्ष के थे।

 डल झील के शिकारा मालिक मोहम्मद शाहिद खां ने बताया कि वह दिल्ली में मलिक से नौ सितंबर को मिला था। तब श्रीनगर डूब चुका था। फिर भी विख्यात फिल्मकार अशोक पंडित तो मलिक को खोज रहे थे ताकि राहत सामग्री वादी में बांटी जा सके। बाकी धुरंधर नेताओं की भी तलाश जनता कर कर रही थी। आम तौर पर श्रीनगर की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले मीर वाइज उमर फारूक, सैय्यद अहमद गिलानी और उनके चेले अब कहीं नजर नहीं आए। उन्हें कश्मीर बंद का एलान नहीं करना पड़ा क्योंकि सैलाब ने ही उनका काम कर दिया था। घाटी बंद कर दी थी।

कश्मीर का राजनैतिक नेतृत्व, विशेषकर मुख्यमंत्री और उनकी काबीना के सदस्य जरूर गुनहगार माने जाएंगे क्योंकि पिछले पांच दशकों से आपदा प्रबंधन की कोई भी योजना बनाई ही नहीं गई। हालांकि भारतीय करदाताओं और जनता का खरबों रुपया कश्मीर पर खर्च होता रहा। राजीव गांधी की बात भारतीय प्रदेशों पर लागू थी कि केंद्रीय सहायता के एक रुपए में केवल पंद्रह पैसा ही खर्च होता है। मगर कश्मीर की बाबत अनुमान है कि वहां पंद्रह पैसों से भी कम ही व्यय किया जाता रहा। केवल राज्यपाल जगमोहन के दौर को छोड़कर। इस वक्त आमजन का कल्याण इतना हुआ था कि एक कहावत चल निकली थी- चुनाव में तीन डब्बे रखे जाएं, कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और राज्यपाल के नाम तो जगमोहन की जीत बंपर वोटों से होगी।

इन्हीं जगमोहन की बढ़ती लोकप्रियता से आतंकित होकर बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना इस राज्यपाल को ‘भागमोहन’ बनाकर घाटी के उस पार फेंक देगी। यह बात सिद्ध भी हो जाती है, अगर रजौरी की बाढ़ की स्थिति पर नजर डालें। वहां झमीरा नाला है जो सूखा पड़ा रहता है। उसकी सफाई, खुदाई या विस्तृतीकरण कई वर्षों से नहीं हुआ। मगर बजट में खर्चा जरूर दिखाया जाता रहा। जब बीते दिनों एक पूरी बस उसमें गिर गई और 64 सवारियां मर गई तो प्रशासन जगा। इस सिख बहुल क्षेत्र की उमर अब्दुल्ला सरकार निरंतर उपेक्षा करती रही है। 

नियंत्रण रेखा से सटे इस राजौरी क्षेत्र में कश्मीर के भारत में विलय (1947) से अब तक विकास का दीदार ही नहीं हुआ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके उत्तराधिकारी बख्शी गुलाम मोहम्मद ने केंद्रीय बजट से मिली राशि का ब्योरा खुद तक सीमित रखा। वामपंथी गुलाम मोहम्मद सादिक के राज में जरूर कुछ जनहितकारी योजनाएं बनीं। पर अधिकतर राशि प्रशासकीय चलनी से ही चूती रही, लुटती रही।

कश्मीर में आज की प्राकृतिक आपदा को पृथक पहलू मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। एक समग्र दृष्टि हो। मसलन राज्य का प्रशासन तंत्र, उसकी क्षमता, फुर्ती और पारदर्शिता। ओस और हिमपात से ही जहां की धरती खुद सिंच जाती हो,