जनसत्ता 19 सितंबर, 2014: भारत जैसे विशाल और विकराल समस्याओं वाले देश में मोदी सरकार से सौ दिनों में चमत्कार की अपेक्षा तो नहीं ही की जा सकती, लेकिन इसके कुछ निर्णयों की बात करें तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति एक गलत और अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। वैसे भी, संवैधानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण और गरिमापूर्ण होते हुए भी राज्यपाल का पद हमेशा से ही विवादों में रहा है और इसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने चहेतों को तोहफे के तौर पर देती रही है। 

उम्रदराज हो चुके बड़े कद के नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर रखकर वृद्धाश्रम की जगह राजभवन भेजने की परंपरा भी रही है। सवाल यह है कि यदि न्यायपालिका के शीर्ष पदों पर विराजमान लोगों को ऐसे प्रलोभन दिये जाएंगे तो वे निष्पक्ष कैसे रहेंगे? अच्छा होता कि सदाशिवम सरकार की पेशकश को अस्वीकार करते, जो उन्होंने नहीं किया। इसी से जुड़ा अन्य निर्णय- यूपीए सरकार के नियुक्त राज्यपालों को हटाया जाना और हटने के लिए  असम्मानजनक ढंग से बाध्य करना भी निंदनीय ही है। गृह सचिव का राज्यपाल को फोन करके ‘धमकाना’ संवैधानिक पद की गरिमा के सर्वथा विरुद्ध है। 

लेकिन सौ दिन में इस सरकार ने अनेक अच्छे निर्णय किए हैं। विदेशी बैंकों में भारतीयों के काले धन की पड़ताल के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हर देशवासी को बैंक खाते और बीमे की सुविधा अच्छे फैसले हैं। गंगा सफाई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कामकाज पर असंतोष