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नित्यानंद को पौरुष परीक्षण कराना ही होगा PDF Print E-mail
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Thursday, 04 September 2014 09:59


जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली। विवादास्पद धर्मगुरु नित्यानंद को 2010 में हुए बलात्कार के एक मामले की जांच के सिलसिले में पौरुष परीक्षण करवाना होगा क्योंकि इस परीक्षण के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अगुआई वाले पीठ ने नित्यानंद को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करते हुए विवादित धर्मगुरु की यह परीक्षण करवाने के प्रति अनिच्छा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि बलात्कार के मामलों में दिन पर दिन हो रही वृद्धि को देखते हुए ऐसे परीक्षण आवश्यक हो रहे हैं।

साथ ही पीठ ने यह भी कहा था कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि बलात्कार के मामले में आरोपी को पौरुष परीक्षण क्यों नहीं करवाना चाहिए। उसने 2010 में हुए बलात्कार के मामले में पौरुष परीक्षण करवाने में देरी के लिए पुलिस पर भी सवाल उठाया था। नित्यानंद की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में नित्यानंद व उनके चार अनुयाइयों के खिलाफ रामनगरम अदालत की ओर से जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अगस्त को रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट ने नित्यानंद को निर्देश दिया था कि वे चिकित्सीय परीक्षण के लिए जांच 18 अगस्त को रामनगरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश हों। उसने नित्यानंद और उसके अनुयाइयों की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के 28


जुलाई वाले निर्णय पर सवाल उठाते हुए दायर की गई याचिकाओं पर आदेश जारी किए थे। इन लोगों ने दावा किया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट ने 16 जुलाई के अपने आदेश में 28 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के निर्देश नहीं दिए थे। वह तो चार साल से लंबित बलात्कार के मामले की सुनवाई निचली अदालत में करवाने के लिए दी गई तारीख थी।

सोलह जुलाई को अपने आदेश में हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 2012 में जारी किए गए निर्देश को बरकरार रखा था। उस निर्देश में आपराधिक जांच विभाग की ओर से नित्यानंद के चिकित्सीय परीक्षण के लिए लगाई गई याचिका को मंजूर किया गया था। 

विभाग ने इस परीक्षण की मांग इसलिए की थी ताकि पता लगाया जा सके कि नित्यानंद यौन संबंध बनाने के लायक है या नहीं और साथ ही उसके रक्त और आवाज के नमूने लिए जा सकें।

नित्यानंद को मिली नियमित जमानत को देखते हुए हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया था कि यदि नित्यानंद अपनी मर्जी से जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होता है तो उसे सिर्फ चिकित्सीय परीक्षण करवाने और उसके रक्त और आवाज के नमूने एकत्र करने के लिए सीमित समय के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए। 

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