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कोयला मंत्रालय ने 46 खानों पर कंपनियों से मांगी रिपोर्ट PDF Print E-mail
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Tuesday, 02 September 2014 16:11


नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने जेएसपीएल, हिंडाल्को, जायसवाल नेको, सेल व एनटीपीसी सहित विभिन्न कंपनियों से 46 कोयला खानों के बारे में स्थिति रपट कल तक मांगी है। सरकार को इस बारे में उच्चतम न्यायालय में जानकारी देनी है।     सरकार ने कल उच्चतम न्यायालय को बताया कि ‘वह सभी 218 कोयला खानों का फिर से आवंटन करना चाहती है’ जबकि उसने इनमें से 40 को ‘छूट’ देने की मांग की है जो कि परिचालन में हैं और बिजलीघरों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं।

    कोयला मंत्रालय ने इस बारे में कल उन 40 कोयला खानों के आवंटियों को पत्र लिखा जो परिचालन में हैं। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय को इस बारे में उच्चतम न्यायालय में शपथ


पत्र देना है जिसमें उत्पादन शुरू कर चुकी कोयला खानों की स्थिति तथा सम्बद्ध ईयूपी (एंडयूज प्लांट) की पुष्टि करनी है।

    एक अन्य पत्र में एनटीपीसी, जयप्रकाश एसोसिएट्स तथा प्रिज्म सीमेंट सहित छह कंपनियों से उनके कोयला खानों के संबंध में जानकारी मांगी गई है जिनसे उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में शुरू होने की संभावना है।

    मंत्रालय ने पत्रों में यह भी कहा है कि कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में पेश शपथ पत्र का हिस्सा होगी इसलिए गलत या झूठी जानकारी देने पर नियमानुसार दंड भुगतना पड़ सकता है।

(भाषा) 

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