जनसत्ता 13 अगस्त, 2014 : प्रधानमंत्री पांच हफ्तों के भीतर दूसरी बार जम्मू-कश्मीर गए। पिछली बार के दौरे में उन्होंने ऊधमपुर-कटरा रेलमार्ग और बारामूला जिले में दो सौ चालीस मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। लेकिन इस बार के उनके दौरे को विकास-कार्यों में केंद्र के सहयोग का भरोसा दिलाने के साथ-साथ सामरिक या रणनीतिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख के मुख्यालय लेह में भी जनसभा को संबोधित किया और करगिल में भी। करगिल में पाकिस्तान की तरफ से हुए अतिक्रमण का कटु अनुभव हमारे इतिहास का एक खास पन्ना है। लद्दाख में चीन की तरफ से होने वाले छिटपुट अतिक्रमण की खबरें जब-तब आती रही हैं। दौरे के लिए इन दोनों जगहों के चुनाव का एक खास प्रतीकात्मक महत्त्व है। पर प्रधानमंत्री के लेह दौरे को भाजपा के सियासी गणित से भी जोड़ कर देखा जा सकता है। लद््दाख की लोकसभा सीट जीत कर भाजपा ने पहली बार आम चुनाव में राज्य में जम्मू क्षेत्र से बाहर जीत दर्ज की। 

लोकसभा चुनाव में जम्मू और लद््दाख में मिली शानदार सफलता ने भाजपा में यह उम्मीद जगा दी है कि वह इस राज्य में भी सरकार बना सकती है। इस साल के आखिर में राज्य के विधानसभा चुनाव होने हैं। घाटी से भाजपा कोई उम्मीद नहीं कर सकती। पर घाटी में जिन पार्टियों की पैठ है वे एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जरूर हाल तक साथ-साथ थीं, पर उनका गठजोड़ टूट चुका है। लेकिन टेढ़ा सवाल यह है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर उभरेगी तो कौन भाजपा के साथ गठजोड़ को तैयार होगा! बहरहाल, देश के दो अति दुर्गम क्षेत्रों के दौरे और इस अवसर पर वहां कई ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत से प्रधानमंत्री ने यह संदेश देना चाहा है कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हों, उनका खयाल रखा जाएगा। छप्पन हजार वर्ग किलोमीटर का लद्दाख क्षेत्र और करगिल जिले का सम्मिलित क्षेत्रफल राज्य का सत्तर फीसद भूभाग है। विरल आबादी वाले ये इलाके दुनिया के सबसे ऊंचे रिहाइशी क्षेत्र भी