जनसत्ता 5 अगस्त, 2014 : द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भारत के किसी प्रधानमंत्री का नेपाल जाना सत्रह साल बाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल जाने से कुछ दिन पहले विदेशमंत्री सुषमा स्वराज वहां गई थीं और तभी विदेश नीति में नेपाल की अहमियत बढ़ने के संकेत मिल गए थे। उन्होंने कहा कि नेपाल को भारत अपनी विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, और अब मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा जताई है। भारत और नेपाल के लोगों में सदियों से एक दूसरे के प्रति वास्तव में काफी लगाव भरा रिश्ता रहा है। इसलिए स्वाभाविक ही मोदी की यात्रा को लेकर न केवल नेपाल के राजनीतिक वर्ग में बल्कि आम लोगों में भी उत्साह का आलम था। मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने जहां एक तरफ नेपाल के विकास में भारत की तरफ से मिलते आ रहेसहयोग का भरोसा बढ़ाया, वहीं लोगों के दिलों को भी छूने की कोशिश की। उन्होंने बचपन में भारत आकर खो गए नेपाल के एक युवक को उसके परिजनों से मिलाने का यही वक्त चुना, और संविधान सभा को संबोधित करते हुए पहले कुछ पंक्तियां नेपाली भाषा में कहीं। 

   मोदी किसी बाहरी देश के दूसरे राजनेता हैं जिन्होंने नेपाली संसद को संबोधित किया; इससे पहले 1990 में जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल को यह मौका मिला था। नेपाल की संविधान सभा से मुखातिब होते हुए मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध हिमालय और गंगा जितने पुराने हैं। तमाम सौहार्दपूर्ण संबंध के बावजूद नेपाल में किसी हद तक यह धारणा भी रही है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। शायद इसी के मद््देनजर मोदी ने कहा कि नेपाल की शांति प्रक्रिया उसका आंतरिक मामला है और इसे कैसे तर्कसंगत परिणति तक ले जाना है यह नेपाल को ही तय करना है। मोदी ने नेपाल के विकास में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता का इजहार करते हुए रियायती ब्याज दर पर एक अरब डॉलर के कर्ज की घोषणा की, जो कि खासकर ढांचागत परियोजनाओं के लिए होगा। बांग्लादेश के लिए भी भारत ने 2010 में इतना ही रियायती ऋण मंजूर किया था, जब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली आई थीं। इसके अलावा, मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील