जनसत्ता 28 जुलाई, 2014 : संघ लोक सेवा आयोग की नई परीक्षा पद्धति के विरोध में बीते शुक्रवार को दिल्ली में फिर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। संसद का घेराव करने जा रहे इन छात्रों को पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ा। लेकिन विरोध-प्रदर्शन का यह असर जरूर हुआ कि संसद के दोनों सदनों में उनके मुद््दे पर चर्चा हुई और सरकार को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जो एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसी के साथ उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब सिविल सेवा परीक्षा में किए बदलावों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूटा हो। पिछले महीने भी हजारों की तादाद में वे सड़कों पर उतरे थे और प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश में उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थीं। तब भी कार्मिक राज्यमंत्री ने जल्द उनकी शिकायतें दूर करने का वादा किया था। अब वे समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार करने को कह रहे हैं। इस बीच सरकार या समिति ने क्या किया? जबकि यूपीएससी ने अगली परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र जारी करना शुरू कर दिया। इससे विद्यार्थियों का गुस्सा फूटना ही था। सरकार का कहना है कि आयोग अपने कैलेंडर के मुताबिक काम कर रहा है। पर सवाल है कि मंत्री महोदय ने पिछले महीने जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ। यह सही है कि यूपीएससी एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है और उसकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आयोग अपने बनाए नियमों पर पुनर्विचार नहीं कर सकता, जबकि उनको लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया हो। 

सिविल सेवा परीक्षा की नई पद्धति के खिलाफ फैली नाराजगी की वजह यह है कि हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थियों के प्रति वह भेदभाव से भरी हुई है। भाषाई अन्याय के साथ वर्ग-भेद का भी मामला है, क्योंकि जब से यह परीक्षा