जनसत्ता 18 जुलाई, 2014 : पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से रेल की टक्कर से हाथियों के मरने की घटनाएं सामने आती रही हैं। मगर इस पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग के प्रति सरकारी तंत्र में शायद ही कभी कोई सक्रियता देखी गई। हालांकि जब भी रेल से टकरा कर हाथियों के मारे जाने की कोई बड़ी घटना होती है, सरकार की ओर से तत्काल यह बयान आ जाता है कि ऐसे हादसों पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मई 2006 से नवंबर 2013 के बीच तेज गति वाली रेलों की टक्कर से कम से कम पचास हाथियों की जान जा चुकी है। ये घटनाएं आमतौर पर न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार के बीच पड़ने वाली एक सौ अड़सठ किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर हुर्इं, जो हाथियों के एक मुख्य गलियारे से गुजरती है। कैग, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इसी मसले पर पश्चिम बंगाल सरकार के लापरवाह रवैए की कड़ी आलोचना की है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पश्चिम बंगाल का वन विभाग हाथियों के गलियारे की पहचान करने और जंगली हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में बार-बार होने वाली मौतों को रोकने में विफल रहा है। 

गौरतलब है कि वन्यजीव विभाग की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाइश, खेती और चाय के बागानों में तेजी से बढ़ोतरी के चलते न सिर्फ जंगलों और चरागाहों का रकबा घटा है, बल्कि इसने हाथियों के प्रवास के गलियारों को भी छोटा किया है। कैग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के केवल पश्चिमी मंडल में बक्सा के जंगलों में रेलवे लाइन के नजदीक हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और रेलवे के नियंत्रण कक्ष को सूचित करने के लिए विभाग की ओर से कर्मचारियों और अस्थायी मजदूरों की तैनाती की गई है, लेकिन बाकी मंडलों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जबकि वन विभाग और रेल अधिकारियों ने पिछले साल नवंबर में ही फैसला किया था कि इस व्यवस्था को अन्य तीन रेल मंडलों में भी लागू किया जाएगा। विडंबना है कि सरकार का ऐसा