नई दिल्ली, (जनसत्ता)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने

सोमवार को दिल्ली वालों को 667 लीटर मुफ्त पानी देने के बाद जनता से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। केजरीवाल ने मंगलवार को बिजली की दरें घटाकर पहले के मुकाबले आधी कर दीं। साथ ही तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) से जांच कराने का भी आदेश दिया। इससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिजली वितरण कंपनियों में टकराव की आशंका बढ़ गई है।

अपने आवास पर आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं को बताया कि बिजली की दरें घटाने के बाद 0 से 200 यूनिट के बीच की मौजूदा दर 3.80 के बजाय 1.95 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। 201 से 400 यूनिट के बीच खपत करने वाले उपभोक्ताओं को पहले के 5.80 रुपए के बजाय अब 2.90 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इस छूट का फायदा केवल वही उपभोक्ता उठा पाएंगे जिनकी बिजली की खपत 400 यूनिट तक है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने से 61 करोड़ रुपए जाएंगे। सरकार के इस फैसले का दिल्ली के 3.61 लाख उपभोक्ताओं में से 28 लाख को फायदा मिलेगा। इस सबसिडी के केवल तीन महीने तक जारी रहने के सवाल पर केजरीवल ने कहा कि आगे का फैसला बिजली कंपनियों की ऑॅडिट रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

बिजली पर सबसिडी देना आप के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। बिजली पर सबसिडी की घोषणा से एक दिन पहले केजरीवाल ने हर महीने 20 हजार लीटर मुफ्त में पानी देने की घोषणा की थी।

खराब सेहत के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को दिन में दफ्तर नहीं जा सके लेकिन शाम को उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली। उसके बाद केजरीवाल ने जो संकेत दिए, उससे साफ हो गया कि अपना दूसरा वादा पूरा करने के लिए वह कुछ कड़े कदम उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कैग शशिकांत शर्मा से उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने संवददाताओं से कहा कि कैग तीनों बिजली कंपनियों का ऑडिट करने के लिए तैयार है। ये कंपनियां इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, यह बताने के लिए उन्हें बुधवार सुबह तक का समय दिया गया है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि इस बारे में फैसला किया जा चुका है और सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा- उसके बाद उपराज्यपाल आदेश देंगे। उन्होंने कहा कि कैग ने उनसे कहा