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मुजफ्फरनगर दंगों में घायल लोगों को मिलेगी पेंशन PDF Print E-mail
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Tuesday, 03 December 2013 20:03

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार गत सितम्बर में मुजफ्फरनगर तथा शामली समेत पांच जिलों में हुए साम्प्रदायिक दंगों में गम्भीर रूप से घायल 74 लोगों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत पेंशन देगी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।

राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को बताया कि मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत तथा मेरठ में गत 27 अगस्त के बाद हुई साम्प्रदायिक वारदात में गम्भीर रूप से घायल हुए लोगों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत 400 रुपए प्रतिमाह की दर से सितम्बर 2013 से देने का फैसला किया गया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की 23 इकाइयों को पेराई सत्र 2013-14 के लिये 1590. 15 करोड़ रुपए की नकद साख सीमा के सापेक्ष शासकीय गारण्टी प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है।

उस्मानी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सात नयी तहसीलें गठित करने के निर्णय पर भी मुहर लगायी है। फैसले के मुताबिक बांदा जिले में पैलानी को नयी तहसील बनाया जाएगा। इसके अलावा औरैया में अजीतमल, इटावा में ताखा, वाराणसी में राजा तालाब, सीतापुर में महौली और लखीमपुर खीरी में मितौली नामक नयी तहसीलें बनायी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में बन रहे शताब्दी अस्पताल को इस विश्वविद्यालय का अंग मानकर ही चलाने का भी निर्णय लिया है। इस अवस्थापना के आधार पर केजीएमयू में परास्नातक की 100 सीटें बढ़ सकेंगी और मरीजों के लिये शैयाओं में भी 25 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा।

उस्मानी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार के लिए व्यवसायों की नई इकाइयों एवं पदों के सृजन का फैसला भी किया है। इसके तहत अगले दो साल


के दौरान इन आईटीआई में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 46 हजार 200 अतिरिक्त सीटें बढ़ायी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा दिए गए अनुमोदन के मद्देनजर 2161 मेगावाट बिजली खरीदने के निर्णय पर भी मुहर लगायी है। इसके तहत केएसके महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड से एक हजार मेगावाट, पीटीसी इण्डिया से 361 मेगावाट तथा कृष्णापट्टनम पावर कारपोरेट लिमिटेड से 800 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। यह बिजली अक्तूबर 2016 से मिलने लगेगी और कम से कम 25 साल तक मिलेगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि उर्च्च्जा टास्क फोर्स द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में निजी सार्वजनिक भागीदारी व्यवस्था के तहत पारेषण तंत्र की स्थापना के लिए मेसर्स साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को काम पूरा करने के लिये और समय देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।

उन्होंने बताया कि बैठक में आजमगढ़ शहर, कन्नौज के तिर्वा तथा इटावा के सैंफई में विद्युत व्यवस्था को भूमिगत करने का भी निर्णय लिया गया है। इस पर करीब 160 करोड़ रुपए लागत आयेगी।

उस्मानी ने बताया कि लखनऊ शहर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम, बहुद्देशीय क्रीड़ा संकुल तथा क्रिकेट अकादमी का निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत निर्माण कराने के लिये विकासकर्ता के चयन के वास्ते प्रस्ताव दोबारा आमंत्रित करने का निर्णय भी लिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम तथा संकुल के लिये लखनऊ के शहीद पथ के पास 137 एकड़ भूमि प्राप्त हो गई है।

उस्मानी ने बताया कि बैठक में नर्सिंग स्कूलों के सुदृढ़ीकरण तथा उच्चीकरण के लिये केन्द्र पुरोनिधारित योजना के तहत जौनपुर तथा सुलतानपुर में ए. एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र तथा सिद्धार्थनगर में जी. एन. एम. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।

(भाषा)

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