प्रभाकर मणि तिवारी

कोलकाता। पूर्वोत्तर भारत में बसे पर्वतीय राज्य मिजोरम की चुनावी तस्वीर सबसे अनूठी और दिलचस्प है। भले ही मुख्यधारा की मीडिया में उसे खास तवज्जो नहीं मिल रही हो, वहां का चुनावी मॉडल एकदम आदर्श है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, राज्य में कहीं भी ज्यादा बैनर और पोस्टर नहीं नजर आते। इस बार के विधानसभा चुनाव भी अपवाद नहीं हैं। चर्च चुनावी भ्रष्टाचार पर कड़ी निगाह रखता है। चर्च का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन के बैनर तले ही तमाम राजनीतिक दलों की रैलियों का आयोजन किया जाता है। किसी भी चुनाव से पहले चर्च पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तय कर देता है। यही वजह है कि राज्य में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले नहीं के बराबर होते हैं। यहां 25 नवंबर को मतदान होने हैं।

राज्य में चुनाव आयोग से ज्यादा असर मिजोरम पीपुल्स फोरम (एमपीएफ) का है। यह राज्य के सबसे बड़े चर्च संगठन सीनॉड का प्रतिनिधि है। हर बार की तरह इस बार भी एमपीएफ ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए 27 नियम बनाए हैं। फोरम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई राजनीतिक दल इन 27 में से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग भी एमपीएफ के दिशानिर्देशों का समर्थन करता है।

मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी अश्विनी कुमार कहते हैं कि हमारा और एमपीएफ का मकसद समान है। वह है मुक्तऔर निष्पक्ष चुनावों का आयोजन। राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी कब और कहां चुनावी रैली करेगी, यह फैसला भी एमपीएफ ही करता है। संगठन ने उम्मीदवारों के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने, सामुदायिक दावतों के आयोजन और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के चरित्र पर अंगुली उठाने पर भी रोक लगा दी है।

राजनीतिक विश्लेषक वानलालुरेट कहते हैं कि यहां चुनावी मौहाल देश के दूसरे हिस्सों से अलग होता है। राजधानी  आइजल में भी ज्यादा शोरगुल नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों को लगता है कि मिजोरम के चुनावी मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में लागू कर चुनाव खर्च को काफी कम किया जा सकता है। लेकिन आइजल के पाछूंगा यूनिवर्सिटी कालेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लालथालमुआना को नहीं लगता कि यह मॉडल दूसरे हिस्सों में प्रभावी होगा। वे कहते हैं कि किसी तटस्थ संगठन की देख-रेख में चलने वाले चुनाव अभियान का फायदा यह है कि मतदाताओं में पैसे बांटने के मामले सुनने को नहीं मिलते। लेकिन यह मॉडल दूसरे राज्यों में काम नहीं करेगा। वे कहते हैं कि राजनीति में धार्मिक संगठनों के हस्तेक्षप को दूसरे राज्यों में कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वीकार नहीं करेगी।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को उम्मीद है कि अबकी इन चुनावों में होने वाला मतदान पड़ोसी त्रिपुरा के 90 फीसद मतदान का रिकार्ड तोड़ देगा। उनका कहना है कि राज्य का चुनावी माहौल देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले अलग है। यहां आचार संहिता के उल्लंघन के इक्का-दुक्का मामले ही होते हैं। मिजोरम में 1995 से ही शराबबंदी लागू