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संप्रग की नीतियों से मिले हैं अच्छे परिणाम, रिकार्ड प्रगति: मनमोहन सिंह PDF Print E-mail
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Saturday, 16 November 2013 17:05

एजल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि तेज और समावेशी प्रगति के लिए संप्रग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और देश ने गत नौ वर्षों के दौरान एक रिकार्ड औसत आर्थिक प्रगति देखी है।

सिंह ने यहां एक चुनावी रैली में कहा, ‘‘संप्रग सरकार की तेज और समावेशी प्रगति के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गत नौ वर्षों के दौरान हमने आर्थिक वृद्धि की रिकार्ड औसत दर देखी है जो कि अभी तक देश द्वारा किसी अन्य दशक में हासिल वृद्धि से अधिक है।’’

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान वर्ष 2004 में गरीबी पिछले दशक के मुकाबले तीन गुना अधिक कम हुई।

सिंह ने कहा, ‘‘ग्रामीण क्षेत्रों में खपत पहले के मुकाबले बढ़ी है। लोग स्वास्थ्यकर जीवन जी रहे हैं और गत दशक में उनका औसत जीवन पांच वर्ष बढ़ गया है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री सिंह ने कहा, ‘‘शासन में सुधार, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा सरकारी अधिकारियों के कार्य में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।’’

सिंह ने शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा विधेयक, मनरेगा को संप्रग शासन की


ऐतिहासिक उपलब्धियों के रूप में गिनाया।

उन्होंने कहा, ‘‘सूचना का अधिकार आज आम नागरिक को इस बात में समर्थ बनाता है कि वह इस संबंध में कोई भी जानकारी हासिल कर सके कि सरकार में कोई एक निर्णय कैसे किया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा के अधिकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लगभग सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का लाभ मिले। हाल का खाद्य सुरक्षा कानून 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा गारंटी देता है। मनरेगा की अब ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पांचवें घर में पहुंच है।’’

देश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सिंह ने कहा, ‘‘हमने आदिवासी भाइयों और बहनों को उस भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए एक कानून बनाया है जिस पर वे सदियों से रह रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हाल में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया ताकि आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक वास्तविक स्थिति का पता चल सके। इस समिति की रिपोर्ट हमें इन समुदायों के लिए बेहतर नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में मदद पहुंचाएगी।’’

(भाषा)

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