जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो को नीति निर्माण और जांच के बीच की विभाजन रेखा का सम्मान करने की नसीहत देते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम मंगलवार को जांच एजंसियों और सीएजी पर बुरी तरह बरसे और कहा कि वे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करें। उन्होंने कहा कि इन प्राधिकारों ने वैधानिक शासकीय फैसलों को या तो अपराध या अधिकार के दुरुपयोग में बदलने की कोशिश की है।

नीतिगत मामलों में सीबीआइ को सावधानी से काम करने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह के एक दिन बाद मंगलवार को एजंसी के कामकाज पर वित्त मंत्री ने अपने विचार रखे। सीबीआइ के स्वर्ण जयंती समारोह में ‘वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का निर्माण’ विषय पर वित्त मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यवश कई ऐसे मामले हैं, जहां जांच एजंसियां और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे दूसरे प्राधिकारों ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है और वैधानिक शासकीय फैसलों को या तो अपराध या अधिकार के दुरुपयोग में बदलने की कोशिश की है।

चिदंबरम ने जांच एजंसी को चेताया कि वह नीति निर्माण और नियंत्रण के बीच की विभाजन रेखा का सम्मान करे। वित्तीय अपराधों में लोक सेवकों की भूमिका का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जांच एजंसी को खुद को केवल इस सवाल तक सीमित रखना चाहिए कि क्या आचार-व्यवहार के किसी स्थापित नियम का उल्लंघन हुआ है? वित्त मंत्री ने कहा कि यह जांच एजंसी का काम नहीं है कि वह आचार व्यवहार के नियम बनाए या वह आचार व्यवहार के किसी नियम की परिकल्पना करे। उन्होंने कहा- यहां तक कि जहां नियम सुझाया गया है और उस नियम के पीछे कोई नीति