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खेमका के खिलाफ दर्ज होगा आरोप पत्र: हरियाणा सरकार PDF Print E-mail
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Friday, 27 September 2013 16:15

चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव में राबर्ट बाड्रा और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि के दाखिल-खारिज को रद्द करने में प्रशासनिक अनियमितता बरतने के संबंध में आईएसएस अधिकारी अशोक खेमका के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने आज बताया कि मुख्य सचिव पी के चौधरी ने प्रशासनिक शाखा की टिप्पणियों को संकलित करके उन्हें मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को भेजा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट बाड्रा के संबंध में निर्णय पर खेमका के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी है।
1991 बैच के आईएएस अधिकारी के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के नियम आठ के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
खेमका ने कहा कि उन्हें अभी आरोप पत्र नहीं मिला है और इसलिए वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आईएएस अधिकारी खेमका पर गुडगांव के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन का दाखिल खारिज रद्द करने का आदेश पारित करने के मामले में अपने अधिकार से


आगे जाकर कथित प्रशासनिक अनियमितता बरतने का आरोप है। यह जमीन वाड्रा ने डीएलएफ को बेची थी।
खेमका को चकबंदी विभाग के महानिदेशक (डीजीएच) और पंजीकरण के महानिरीक्षक पद से 11 अक्टूबर 2012 को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद खेमका ने गत वर्ष 12 और 15 अक्ट्रबर को वाड्रा की संपत्ति या गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में उनकी कंपनियों के कथित अल्प मूल्यांकन के मामले में जांच के आदेश दिए थे और 3.5 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज रद्द कर दिया था।
खेमका को इस दौरान राज्य सरकार के कार्यों और नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करने के लिए भी जवाबदेह बनाया गया है।
खेमका के आदेशों की जांच के लिए गठित हरियाणा सरकार की समिति ने बाद में इन आदेशों को अनुचित और अधिकार क्षेत्र से परे पाया था।
(भाषा)



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