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मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई से बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी :राजनाथ PDF Print E-mail
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Thursday, 25 July 2013 12:23

वाशिंगटन। भारतीय जनता पार्टी को सुधार समर्थक बताते हुए भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने के पार्टी के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से भारत में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी।
सिंह ने कहा कि भाजपा भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक एफडीआई चाहती है। सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी हालांकि मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई के खिलाफ है।
सिंह ने यहां मीडिया से संवाद के दौरान कल भारतीय संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारा मानना है कि खुदरा कारोबार पारंपरिक क्षेत्र है, जो पांच करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उनके पास खुदरा कारोबार के संबंध में पारंपरिक कौशल है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई लाने से देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी। इसलिए मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार के क्षेत्र में एफडीआई के संबंध में हमें आपत्ति है।’’
उन्होंने कहा कि भाजपा हालांकि आर्थिक सुधार समर्थक पार्टी है।
सिंह ने कहा, ‘‘यह अटल बिहारी वाजपेयी नीत राजग सरकार थी जिसने आर्थिक सुधारों को अधिकतम प्रोत्साहन दिया और प्रक्रिया को तेज किया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा आर्थिक सुधारों के खिलाफ है, यह धारणा सही नहीं है। हम आर्थिक सुधार समर्थक हैं।’’
सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार आगामी आम चुनावों से पहले बड़े आर्थिक सुधार इसलिए


नहीं कर सकी क्योंकि भाजपा जैसी मुख्य विपक्षी पार्टियां संसद नहीं चलने दे रही हैं।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ऐसी बात नहीं है कि विगत नौ वर्षों में संसद नहीं चली है।’’
वाशिंगटन में अपने प्रवास के दौरान सिंह ने अमेरिकी कॉरपोरेट सेक्टर के कई नेताओं से मुलाकात की और भारत के बारे में उनकी चिंताओं को सुना।
अपनी बैठकों में सिंह ने व्यापक आव्रजन विधेयक में खासतौर पर एच-1 बी और एल 1 वीजा से संबंधित कुछ प्रावधानों पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की चिंताओं को सामने रखा।
उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसका निराकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को बुरी तरह प्रभावित करेगा।
एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि जहां तक असैनिक परमाणु दायित्व विधेयक का सवाल है तो ऐसी खबरें थीं कि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकियों को आश्वस्त किया था कि वह अमेरिका के साथ कुछ बातचीत करेंगे।
सिंह ने कहा, ‘‘जहां तक असैनिक परमाणु दायित्व विधेयक पर हमारे रूख का सवाल है तो जो कुछ भी किया जा रहा है, वह भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार किया जा रहा है।’’
भाषा

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