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डांस बारों पर अदालत की व्यवस्था के अध्ययन के लिए समिति का गठन करेगी सरकार PDF Print E-mail
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Tuesday, 16 July 2013 16:54

ंबई। महाराष्ट्र सरकार ने डांस बारों पर रोक लगाने के अपने फैसले को रद्द किये जाने की उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक कानूनी समिति के गठन की घोषणा की है।
महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने शीर्ष अदालत की व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘हमें उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की प्रति अभी तक नहीं मिली है। वकीलों, कानूनी सलाहकारों और विधायकों की एक समिति इसका अध्ययन करेगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।’’
मंत्री ने विधान परिषद में बयान देते हुए कहा कि समिति सुझाव देगी कि पूर्ण पीठ में गुहार लगाई जाए, पुनर्विचार


याचिका दाखिल की जाए या राज्य में डांस बारों के खिलाफ मौजूदा कानूनों में बदलाव किया जाए।
इस बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी :एमपीसीसी: के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि डांस बारों पर रोक के लिए मजबूत कानून होने चाहिए, वहीं राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर जाधव ने कहा कि राज्य की जनता को डांस बारों पर प्रतिबंध का समर्थन करना चाहिए।

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