मंबई। महाराष्ट्र सरकार ने डांस बारों पर रोक लगाने के अपने फैसले को रद्द किये जाने की उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक कानूनी समिति के गठन की घोषणा की है।
महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटिल ने शीर्ष अदालत की व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘हमें उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की प्रति अभी तक नहीं मिली है। वकीलों, कानूनी सलाहकारों और विधायकों की एक समिति इसका अध्ययन करेगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।’’
मंत्री ने विधान परिषद में बयान देते हुए कहा कि समिति सुझाव देगी कि पूर्ण पीठ में गुहार लगाई जाए, पुनर्विचार