पटना। भाजपा राज्य सरकार से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ठेके पर बहाल शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना करने और वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के चार साल से बकाया अनुदान का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है।
पार्टी के एक कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में ठेके पर बहाल शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना करने की मांग की है। उन्होंने वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के चार साल से बकाया अनुदान राशि का शीध्र भुगतान करने की भी मांग सरकार से की है। मोदी ने कहा कि पंचायत और प्रखंड में स्थित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में ठेके पर बहाल शिक्षकों को राज्य सरकार क्रमश: सात हजार रुपए, आठ हजार रुपए और नौ हजार रुपए प्रतिमाह देती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बहाल होने वाले की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है, जबकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के पद पर बहाली की न्यूनतम योग्यता क्रमश: 12वीं और स्नातक है। मोदी ने कहा कि मैट्रिक तक पढ़े चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को जहां करीब साढ़े 14 हजार रुपए का वेतनमान मिलता है, वहीं नई पीढ़ी का निर्माण करने वाले इन शिक्षकों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी कम वेतन दिया जा रहा है। 
सुशील कुमार मोदी ने ठेका शिक्षकों को हर पांच साल पर प्रोन्नति देने, हर साल उनके वेतन में पांच फीसद की वृद्धि करने, वेतन का भुगतान बैंकों से करने, इनका स्थानातंरण नियोजन इकाई के बाहर भी करने और उन्हें पेंशन देने के प्रस्ताव को लागू करने और उन्हें चिकित्सा भत्ता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, ओडीसा और झारखंड सरकार ने ऐसे शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया है। बिहार सरकार भी चाहे तो ऐसा कर सकती है। मोदी ने कहा कि बिहार में एक लाख 74 हजार नियमित शिक्षकों का पद सृजित था। लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने पर उन पदों को खत्म किए जाने और नई नियुक्ति नहीं करने का सरकार ने निर्णय लिया था। अब उनकी संख्या घटकर 94 हजार रह गई है।   उन्होंने कहा