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खाद्य सुरक्षा को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों ने कमर कसी PDF Print E-mail
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Monday, 15 July 2013 09:18

जनसत्ता ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र की महत्त्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा लेने के प्रयास में कांग्रेस शासित राज्य आगे आ रहे हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल व उत्तर में हरियाणा व हिमाचल सहित कम से कम पांच कांग्रेस शासित राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना अगले महीने लागू करने की तैयारी है। दिल्ली में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन यानी 20 अगस्त से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है।
खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से लगातार विचार-विमर्श करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये पांच राज्य योजना को लागू करने के लिए केवल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 2011-12 के गरीबी के संशोधित आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इन आंकड़ों से राज्य सरकारों को उन लोगों की संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम बताया गया है। इसमें देश के 82 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज पाने का कानूनी अधिकार मिलेगा। थॉमस के मुताबिक, केंद्र सरकार को अन्य राज्यों से उसकी इस योजना को


जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी के संदर्भ में सूचना का इंतजार है। देश में इस समय कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या चौदह है।
खाद्य सुरक्षा विधेयक पर केंद्र की ओर से अध्यादेश लाने के बाद से राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के आधुनिकीकरण और इस प्रणाली की खामियों को दुरुस्त करने का काम जोर-शोर से शुरू  कर दिया है। इस नए कार्यक्रम को सुगमता के साथ लागू करना मकसद है। शनिवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खाद्य सुरक्षा योजना को उसकी ‘मूल अवधारणा’ में लागू करने को कहा था ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। हालांकि पार्टी ने कहा है कि इस मुद्दे पर उसकी सक्रियता का मतलब जल्द चुनाव होने से नहीं लगाया जाना चाहिए।
उधर संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, भारत में दुनिया के भूख के शिकार लोगों का 25 फीसद हिस्सा रहता है। सोनिया गांधी की पसंदीदा खाद्य सुरक्षा योजना को अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए ‘बाजी पलट’ पहल के रूप में देखा जा रहा है।

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